केंद्रीय बजट 2025-26 पर GJEPC के अध्यक्ष, श्री विपुल शाह की प्रतिक्रिया:

"माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025 - 26 विकसित भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट सुधार देश की घरेलू क्षमता को भुनाने में मदद करेंगे और दुनिया में जारी अनिश्चितताओं के बीच देश को व्यापार की एक नई राह दिखाने में उपयोगी साबित होगा।

निर्यात को विकास का चौथा इंजन के रूप में मान्यता और नए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का GJEPC स्वागत करता है, यह केंद्रीय कॉमर्स फाइनेंस और MSME मंत्रालयों के साझा प्रयासों से संचालित होगा। यह एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए आसान पहुंच और MSME को निर्यात में गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने में मदद करेगा। GJEPC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, 'भारत ट्रेड नेट' का स्वागत करता है, जिसे कारोबारी दस्तावेज और वित्तपोषण समाधान के लिए एकीकृत मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा।

सरकार ने कस्टम ड्यूटी और अन्य करों में स्थिरता बनाए रखी है, जिससे व्यापार करना आसान होगा। प्लेटिनम फाइंडिंग्स (7113) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 25% से घटाकर 5% करने से ग्राहकों के लिए यह  अधिक किफायती होगा और आभूषणों की बिक्री में वृद्धि होगी।

रोजगार बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर है। जेम और ज्वेलरी का निर्यात 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। राष्ट्रीय निर्माण मिशन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की घोषणा इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगी। ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ की नीति इस उद्योग के लिए सकारात्मक साबित होगी।

GJEPC चैप्टर 71 में नए टैरिफ आइटम बनाने के प्रस्ताव का भी स्वागत करता है ताकि कीमती धातुओं को अलग किया जा सके - जिनमें चांदी के वजन के हिसाब से 99.9% या अधिक, सोने के वजन के हिसाब से 99.5% या अधिक, प्लैटिनम के वजन के हिसाब से 99% या अधिक शामिल हैं। क्रमशः शीर्षक 7106, 7108 और 7110 के अंतर्गत। यह कदम प्लैटिनम (मुख्य रूप से सोना युक्त) के मिश्र धातुओं के वर्गीकरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए GJEPC द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व का नतीजा है, जो भारत-यूएई CEPA के तहत प्लैटिनम के आयात के लिए अनुचित सीमा शुल्क छूट के दावे के लिए जरूरी था।

GJEPC बजट में आयकर राहत प्रोत्साहनों का स्वागत करता है, जो उपभोक्ता मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे। कुल मिलाकर, यह बजट भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और वैश्विक व्यापार में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

GJEPC सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता रहे। परिषद सरकार से अनुरोध करती है कि 'सेफ हार्बर टैक्सेशन‘ पर स्पष्टीकरण हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) जारी किए जाएं।

हम सरकार से ग्लोबल डायमंड प्रमोशन अभियानों के सह-वित्तपोषण, ज्वेलरी पार्कों को समेकित अवसंरचना सूची में शामिल करने, और जयपुर में एक जेम बॉर्स (Gem Bourse) स्थापित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फंड देने की अपील करते हैं।

GJEPC सरकार से अनुरोध करता है कि वैश्विक मानकों के अनुरूप नीतियों को तैयार करें, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले, नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग हो और उद्योग में सतत विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

 

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