2070 तक भारत के पांच सूत्रीय समाधान
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कल्पना कीजिए कि यह वर्ष 2072 है।
द्वीप देश फिलीपींस अब जलमग्न हो गया है और वैश्विक मानचित्र में नहीं है।
आर्कटिक क्षेत्र पिघल गया है और पशु - पक्षी की सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं।
घर, स्कूल, वाहन और अन्य सभी जगह वातानुकूलित हैं क्योंकि इसके बिना उत्पादकता असंभव है।
यह विज्ञान की कोई मनहूस कल्पना नहीं है।
नवीनतम आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया और वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के उपाय नहीं हुए तो उपरोक्त परिदृश्य पूरे होंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज उपलब्ध सभी डेटा से समर्थित है।
आवश्यक शमन उपायों के तहत, भिन्न देशों ने अपने व्यक्तिगत शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं। फ़िनलैंड ने 2035 तक शुद्ध शून्य होने का लक्ष्य रखा है। जापान, इज़राइल दोनों ने 2050 जबकि श्रीलंका ने 2060 का लक्ष्य रखा है। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित सीओपी 26 में, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक होने की भारत की महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञा की घोषणा की।
भारत की घोषणा पर मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है। कुछ ने प्रतिज्ञा की प्रशंसा की और इसे आवश्यकतानुसार बताया है और पर्यावरण व विकास के बीच मध्य मार्ग लेने के लिए स्वर स्थापित किया है; जबकि कुछ लोगों की राय है कि लक्ष्य वर्ष बहुत दूर हैं और आपदा आने से पहले वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को कम करने में योगदान का पता लगाने के लिहाज से यह एक दिक्कत है।
नेट जीरो का सीधा सा मतलब है कि वातावरण में मौजूद ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में इजाफा नहीं होने देना है। इसके मूल में, इसमें स्वच्छ ईंधन और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों में पारगमन या उनका उपयोग शुरू करना शामिल है ताकि उत्सर्जन को शून्य की ओर कम किया जा सके और अवशिष्ट उत्सर्जन को शुद्ध करने के लिए कार्बन पृथक्करण का उपयोग किया जा सके।
दक्षिण एशिया में वैश्विक स्तर पर अग्रणी और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने 2070 के लक्ष्य तक पहुँचें, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार को जो कुछ करना चाहिए वह सब इस प्रकार है -
- आगे की योजना
अभी 2070 दूर लग सकता है। इसके लिए जमीनी कार्य अभी शुरू होना है। इसमें एक रोडमैप तैयार करना शामिल है जो स्पष्ट, अच्छी तरह से तैयार और लचीला है और फिर भी बड़ी तस्वीर को कैप्चर करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितधारक, न कि केवल कंपनियां, इसका पालन करें। इसके लिए हमें सरकार से यह रोडमैप बनवाने की जरूरत है, जिसमें प्रत्येक हितधारक के लिए वार्षिक या द्वि-वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाने वाले स्पष्ट लक्ष्य / मील के पत्थर निर्धारित किए जाएं।
- नियामक में तेजी
बेहतर या बदतर के लिए, भारत में निरंतरता को बनाए रखने में उनका सबसे बड़ा योगदान ईएसजी-संबंधित नियम रहा है, चाहे वह सीएसआर कानून हों या ईपीआर नियम। इन कानूनों के कारण ही जीवन जीने और व्यवसाय करने के स्थायी तरीकों की ओर आवा-जाही में तेजी आई है। सेबी बीआरएसआर दिशानिर्देश पारदर्शिता की रिपोर्टिंग में सक्रिय कार्रवाई का एक और उदाहरण है, जो ईएसजी प्रदर्शन में सुधार के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस नियमन से पहले कई कंपनियों के लिए ईएसजी मापदंडों पर प्रदर्शन पर स्पष्टता की कमी थी, फिर भी इन मापदंडों पर खुलासा करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
मार्ग तैयार करने के अलावा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए विनियमन भी महत्वपूर्ण है। बढ़ती माँगों और जटिल बाज़ार अंतःक्रियाओं के साथ भारत के आकार के एक राष्ट्र के लिए नेट ज़ीरो जाने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ उद्योग, समुदायों, विज्ञान, शिक्षाविदों और समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक-दूसरे (क्रॉस सेक्टोरल) क्षेत्र में गतिविधि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, प्रत्येक हितधारक को विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। उदाहरण के लिए, स्टील उद्योग के लिए कार्बन कैप्चर मात्रा, रीसाइकिलिंग (पुनर्चक्रण) और संसाधनों की खपत में उपभोक्ता व्यवहार, समुदायों में सामाजिक पूंजी विकास आदि के लिए लक्ष्य। इन हितधारक-विशिष्ट लक्ष्यों की निगरानी और समय-समय पर नामित एक शासी निकाय द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
- एक शासी निकाय बने
यह मेरे अगले जरूरी बिंदु की ओर जाता है - 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की भारत की प्रतिज्ञा के लिए समर्पित एक केंद्रीय प्राधिकरण या मंत्रालय की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रूप से, नेट जीरो प्राप्त करना मुश्किल है। हर प्रक्रिया में कुछ हद तक उत्सर्जन होना तय है। हम उत्सर्जन को कम करने और उन्हें विनियमित करने का अधिक से अधिक लक्ष्य रख सकते हैं। शून्य पर पहुंचने के लिए, हमें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और विकास के साथ-साथ उद्योग स्तर पर कार्बन कैप्चर के लिए अनिवार्य रूप से निवेश करने की आवश्यकता होगी। इस विशाल अभ्यास के लिए केवल प्रतिबद्धताओं और आत्म-प्रकटीकरण तथा निगरानी से अधिक की आवश्यकता होगी। एक शासी निकाय का होना जो रोडमैप को लागू करता है, ट्रैक करता है और प्रदर्शन की रिपोर्ट करता है, और समस्याओं का समाधान करता है, 2070 तक नेट जीरो होने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
- कानून में संगति
भारतीय विधायिका में संघीय तत्व हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें भूमि के लिए कानून बनाती हैं। कई बार ये कानून एक-दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। अगर हम 2070 तक पहुंचने के लिए गंभीर हैं, तो हमें केंद्र और राज्य के नियमों और निर्देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। संगति सभी क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में जिम्मेदारियों का एक समान सेट सुनिश्चित करेगी और अखिल भारतीय उद्योगों को फलने-फूलने की अनुमति देगी। हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश अक्सर 10- 25 वर्षों की विंडो को देखता है जिसमें नकदी प्रवाह और बहिर्वाह निर्धारित होता है। बिना किसी परामर्श या व्यावहारिक अनुप्रयोग के विनियमों और मानकों में लगातार संशोधन कंपनियों को इस तरह के निवेश करने से रोकेंगे।
- अंतर क्षेत्रीय परामर्श
इन चुनौतियों को उद्योग और सरकार के बीच लगातार, खुलकर, स्पष्ट बातचीत और परामर्श के माध्यम से दूर किया जा सकता है। प्रारंभ में, नीति निर्माण में जमीनी हकीकत और औद्योगिक अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2070 में नेट जीरो तक पहुंचने के लिए सभी हितधारकों- सरकार, उद्योग जगत के अग्रणियों, समुदायों, शिक्षाविदों और नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से एक मार्ग बनाने की आवश्यकता होगी। अगर हम एक टीम के रूप में एकजुटता से काम नहीं करते हैं; जलवायु परिवर्तन से लड़ने की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएगी।
रामनाथ वैद्यनाथन, एवीपी और हेड – एनवॉयरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड एसोसिएट कंपनीज
