सतपक्ष पत्रकार मंच ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन,विज्ञापन दरों में वृद्धि,पत्रकार सुरक्षा कानून व आवास योजना की मांग

सतपक्ष पत्रकार मंच की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक त्रि—सूत्री ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में विज्ञापन दरों में वृद्धि करने,पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने तथा बहुप्रतीक्षित पत्रकार आवास योजना को मूर्त रूप देने की मांग की गई है। पत्र में बताया गया है कि विगत 8 वर्षों से विज्ञापन दरों में वृद्धि नहीं की गई है जबकि इस दौरान समाचार—पत्र मुद्रण की लागत एवं पत्रकारों की आर्थिक समस्याओं में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। पत्र में में मांग की गई है कि विज्ञापन दरों को ना सिर्फ डीएवीपी की दरों एवं पैमानों के समतुल्य बनाया जाए वरन् विज्ञापन दरों के निर्धारण के समय सर्कुलेशन के अतिरिक्त,पृष्ठ संख्या,आवधिकता एवं सिंगल या मल्टीकलर जैसे बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाए। पत्र में कहा गया है कि 'पत्रकार सुरक्षा कानून' की बात को कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया था,बावजूद इसके आज तक इस कानून को मूर्त रूप नहीं दिया गया है,अत: कांग्रेस सरकार अपने घोषणा—पत्र के वादे को पूर्ण करे। सतपक्ष पत्रकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि 'पत्रकार आवास योजना' का मामला वर्षों से अटका हुआ है,मुख्यमंत्री ने मामला कमेटी पर छोड़ा है परन्तु कमेटी की बैठक बुलाने का अधिकार पत्रकारों के पास ना होकर डीआईपीआर के पास सुरक्षित है अत: कमेटी की बैठक अतिशीध्र बुलाकर पत्रकारों के आवास के सपने को जल्द से जल्द पूर्ण करना बेहद जरूरी है।

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